निकारागुआ के आधिकारिक राजपत्र में उपराष्ट्रपति रोसारियो मुरिलो द्वारा हाल ही में घोषित 1,500 गैर-सरकारी संगठनों को बंद करने के निर्णय के कार्यान्वयन की सूचना दी गई है, जिनमें से अधिकांश धार्मिक संगठन हैं, जिसमें कहा गया है कि उनकी संपत्ति राज्य को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
निकारागुआ सरकार ने देश में संचालित 1,500 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की कानूनी स्थिति को रद्द कर दिया है, उनकी संपत्ति राज्य को हस्तांतरित कर दी है।
आंतरिक मंत्री मारिया अमेलिया कोरोनेल द्वारा अनुमोदित और निकारागुआ के आधिकारिक राजपत्र ला गैसेटा में प्रकाशित निर्णय, कथित तौर पर एनजीओ द्वारा कुछ दायित्वों को पूरा करने में विफलता की वजह से सी गई।
इन दायित्वों में एक से 35 वर्ष की अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना शामिल है, जिसमें आय और व्यय, भुगतान रिकॉर्ड, दान विवरण और उनके निदेशक मंडल का विस्तृत विवरण शामिल है।
100% नोटिसियास और ला प्रेंस जैसी कुछ स्वतंत्र साइटों के अनुसार, जो रिपोर्ट करती हैं कि एनजीओ को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, सरकार ने इन संगठनों पर आंतरिक मंत्रालय की निगरानी में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
नए समझौते के तहत, अटॉर्नी जनरल का कार्यालय अब निकारागुआ राज्य की ओर से चल और अचल संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
एनजीओ राज्य के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य हैं
पत्रकार स्रोतों द्वारा उजागर किए गए बड़े पैमाने पर बंद, उपराष्ट्रपति रोसारियो मुरिलो की "एनजीओ और सरकार के बीच गठबंधन के एक नए मॉडल" की घोषणा के बाद हुआ है, जिसमें संगठनों को अब अपनी पहल को पूरा करने के लिए "कार्यक्रम या परियोजनाएं प्रस्तुत करने और राज्य संस्थानों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होगी।"
छूट भी समाप्त कर दी गई है। बंद किए गए अधिकांश एनजीओ एवांजेलिकल समुदायों के हैं।
बंद किए गए संगठनों में कुछ काथलिक संगठन शामिल हैं, जैसे कि ग्रेनेडा के धर्मप्रांतीय कारितास। इस सूची में धर्मार्थ संस्थाएँ, खेल संघ और स्वदेशी समूह भी शामिल हैं।
यह अभूतपूर्व कार्रवाई - पहली बार एक ही कदम में 1,500 संगठनों को गैरकानूनी घोषित किया गया है - 2018 से याने लोकप्रिय विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से 5,200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों को भंग कर दिया गया है।
