केरल उच्च न्यायालय ने धर्मबहनों को बदनाम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला वापस लेने से किया इनकार
केरल उच्च ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने से इनकार कर दिया है, जिस पर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टिंग के जरिए कैथोलिक पुरोहितों और धर्मबहनों का अपमान करने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया गया था।
78 वर्षीय पी. वी. सैमुअल पर यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो और पोस्ट के जरिए धर्मबहनों को “पुरोहितों और बिशपों की रखैल” कहने का आरोप लगाया गया था।
अपनी याचिका में सैमुअल ने आरोप से इनकार किया था और केरल उच्च न्यायालय से 2021 में कोट्टायम जिले के एक साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था।
हालांकि, न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर के अपने आदेश में, जिसे 10 सितंबर को मीडिया को जारी किया गया था, कहा कि सैमुअल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शांति भंग करने के लिए उकसाने का एक मजबूत मामला है।
उन पर मीडिया में महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करने वाले कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर जैकब जी. पलक्कप्पिली ने कहा, "अदालत ने कथित अपराध में उसे मुकदमे का सामना करने के लिए कहकर सही काम किया है।" 13 सितंबर को यूसीए न्यूज़ को पादरी ने बताया, "सभ्य समाज में किसी को भी किसी के खिलाफ कल्पना के आधार पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।" सैमुअल ने दावा किया कि वीडियो, जिसे उन्होंने पहली बार जून 2020 में जारी किया था, चर्च के भीतर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बारे में दो ननों द्वारा किए गए खुलासे पर आधारित था। उनका इरादा जागरूकता लाना और भविष्य में ननों के साथ दुर्व्यवहार को रोकना था और उनका इरादा किसी का अपमान या उकसाना नहीं था। हालाँकि, अदालत ने उनके तर्क से असहमति जताई। केरल राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में सैमुअल के खिलाफ 300 शिकायतें दर्ज करवाने में भूमिका निभाने वाली वकील सिस्टर जोसिया एस. डी. ने कहा, "अदालत ने सही संदेश दिया है।" नन ने यूसीए न्यूज़ को बताया, "वह अपने यूट्यूब वीडियो और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ननों, पादरियों और यहाँ तक कि बिशपों को भी निशाना बनाता रहा।" उन्होंने कहा कि शुरू में सभी ने सैमुअल और उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें उसके खिलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नन ने कहा, "हाई कोर्ट का आदेश उन लोगों के लिए एक निवारक के रूप में काम करना चाहिए जो महिलाओं को निशाना बनाते हैं, खासकर कैथोलिक धार्मिक महिलाएं जो आम तौर पर अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं।" उन्होंने कहा कि महिलाओं को ऐसे घिनौने हमलों के खिलाफ़ अपनी गरिमा की रक्षा के लिए पुलिस या अदालतों का दरवाजा खटखटाने से नहीं कतराना चाहिए। केरल की 33 मिलियन आबादी में ईसाई 18 प्रतिशत हैं, जबकि मुस्लिम 26 प्रतिशत और हिंदू 54 प्रतिशत हैं।
