अंतरिक्ष में हथियारों के निर्माण के खिलाफ परमधर्मपीठ की चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र संघ में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल काच्चिया ने सदस्य देशों से बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल काच्चिया ने सदस्य देशों से बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। 30 अक्टूबर को, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के दो सत्रों में परमधर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष काच्चिया ने अंतरिक्ष सुरक्षा पर राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया था।

सामूहिक समृद्धि केन्द्र में रहे
महाधर्माध्यक्ष काच्चिया ने संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा की क्रमशः निरस्त्रीकरण और विशेष राजनीतिक मिशनों पर पहली और चौथी समितियों के दौरान अपना वकतव्य देते हुए स्मरण दिलाया कि बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर 1968 के सम्मेलन में सन्त पापा पॉल षष्टम ने राष्ट्रीय और वाणिज्यिक अभिनेताओं से अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में सामूहिक समृद्धि को केन्द्र में रखने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि तब से, परमधर्मपीठ  ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने वाले अधिक सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की आवश्यकता पर बल देना जारी रखा है।

शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दें
महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "ऐसी स्थिति में जब हम बाह्य अंतरिक्ष की विशाल संभावनाओं का पता लगा रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि विश्व के समस्त देश साझा हित के रूप में इसके शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दें।"

महाधर्माध्यक्ष काच्चिया ने सदस्य देशों द्वारा अंतरिक्ष के सैन्यीकरण, विशेष रूप से, उपग्रह-विरोधी हथियारों (एसैट) पर विशेष चिंता व्यक्त की। एसैट पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने में सक्षम प्रक्षेप्य हैं जिनकी  उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की अंतरिक्ष दौड़ में हुई थी। अमरीका ने 2022 में एसैट परीक्षण पर रोक लगा दी है, लेकिन चीन और रूस ने हाल ही में मई 2024 तक इसी तरह के हथियारों का प्रदर्शन किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा की पहली समिति को सम्बोधित कर महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "यह खेदजनक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बाह्य अंतरिक्ष में सभी प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के समझौते पर आम सहमति नहीं बना पाया है।"