इंडियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने आठ दशकों के सफर पर नज़र डाली

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2026: भारतीय उपमहाद्वीप में ईसाई धर्म लगभग 2000 वर्षों से मौजूद है। यह धर्म यहाँ लगभग 50 ईस्वी में संत थॉमस द्वारा फैलाया गया था, जो प्रभु येसु मसीह द्वारा नियुक्त बारह प्रेरितों में से एक थे।

भारत में मौजूद ईसाई चर्चों में, कैथोलिक चर्च सबसे बड़ा है। इसमें 2.3 करोड़ से अधिक कैथोलिक हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1.57% हिस्सा हैं।

भारत जैसे अनेक धर्मों वाले देश में कैथोलिकों की संख्या भले ही कम लगे, लेकिन फिलीपींस के बाद एशिया में कैथोलिकों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में ही है, और यह दुनिया में कैथोलिकों की सबसे बड़ी आबादी वाले समूहों में से एक है। वैश्विक कैथोलिक कलीसिया के एक हिस्से के रूप में, भारत का कैथोलिक चर्च वेटिकन में पोप के आध्यात्मिक नेतृत्व में काम करता है।

अस्सी साल पहले, भारत के कैथोलिक बिशपों ने एक साथ आकर 'द कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया' (CBCI) नामक एक राष्ट्रीय संगठन का गठन किया। इस लेख में CBCI के विकास के महत्वपूर्ण चरणों को उनके ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक संदर्भ के साथ संक्षेप में बताया गया है।

शुरुआती दौर
'द कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया' (CBCI) दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े बिशप सम्मेलनों (एपिसकोपल कॉन्फ्रेंस) में से एक है। इसकी शुरुआत कई अन्य ऐसे सम्मेलनों से बहुत पहले हो गई थी और यह विकास के कई चरणों से होकर गुजरा है।

पोप लियो XIII ने 1 सितंबर, 1886 को अपने एक आधिकारिक पत्र (अपोस्टोलिक लेटर) 'ह्यूमाने सैलुटिस' (Humanae Salutis) के माध्यम से भारत में 'एपिसकोपल पदानुक्रम' (बिशपों की व्यवस्था) की स्थापना की। इसके तहत, उस समय मौजूद दस 'विकारियेट्स अपोस्टोलिक' (Vicariates Apostolic) को 'डायोसीस' (Dioceses) का दर्जा दिया गया, और छह अन्य को 'आर्कडायोसीस' (Archdioceses) के पद पर उन्नत किया गया।

इस उपलब्धि को भारत में कैथोलिक चर्च की आधिकारिक मान्यता माना जाता है। तब से, इस पदानुक्रम के सदस्य आपस में मिलते रहे हैं ताकि वे अपने अनुभवों को साझा कर सकें, अपनी चिंताओं पर चर्चा कर सकें और मिशनरी कार्यों में तालमेल बिठा सकें।

CBCI की स्थापना से पहले भी, उस समय मौजूद सभी सात 'एक्लेसियास्टिकल प्रोविंस' (धार्मिक प्रांतों) में 'प्रांतीय परिषदों' (प्रोविंशियल काउंसिल्स) की बैठकें आयोजित की जाती थीं। भारत के मेट्रोपॉलिटन (आर्चबिशपों) की बैठकें भी आयोजित की गईं, जिन्हें "कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन हायरार्की" (भारतीय पदानुक्रम सम्मेलन) कहा गया। ये बैठकें पहली बार 1921 में मायलापुर में और फिर 1936 में बॉम्बे में हुईं।

सितंबर 1944 में, अपोस्टोलिक डेलीगेट (पोप के प्रतिनिधि) ने मद्रास में भारत के मेट्रोपॉलिटनों का एक सम्मेलन बुलाया। इसका उद्देश्य उस समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं—जैसे स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के संविधान के निर्माण—पर विचार करना था।

अपोस्टोलिक डेलीगेट के प्रस्ताव और अपने अधीन बिशपों (सफ्रेगन) की पूर्व अनुमति से, मेट्रोपॉलिटन सम्मेलन के सदस्यों ने भारत में कैथोलिक पदानुक्रम (हायरार्की) का एक स्थायी संगठन बनाने का निर्णय लिया। इसका नाम रखा गया: "कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI)"।

'सेक्रेड कांग्रेगेशन फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फेथ' (धर्म-प्रसार के लिए पवित्र धर्मसंघ) के निर्देशानुसार, अपोस्टोलिक डेलीगेट आर्चबिशप लियो किर्केल्स को 1960 तक इस सम्मेलन का पदेन अध्यक्ष (ex officio President) स्वीकार किया गया।

विभिन्न विभागों के निदेशकों को मिलाकर एक 'कार्य समिति' (Working Committee) गठित की गई। इसके अलावा, एक 'स्थायी समिति' (Standing Committee) भी बनाई गई, जिसमें सभी मेट्रोपॉलिटन, कार्य समिति के कुछ सदस्य, तथा इसके अध्यक्ष और सचिव शामिल थे।

इस निकाय को जनवरी 1950 में बैंगलोर में आयोजित 'प्लेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया' (भारत की पूर्ण परिषद) द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई। वास्तव में, यह CBCI की पहली 'पंचवर्षीय बैठक' (Quinquennial Meeting) भी थी, जिसमें इसके नियमों (Statutes) को मंजूरी दी गई और एक नई स्थायी समिति का चुनाव किया गया।

सितंबर 1960 में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन की पंचवर्षीय बैठक में, स्थायी समिति द्वारा प्रस्तावित नियमों (Statutes) के संशोधित पाठ को स्वीकार कर लिया गया।

द्वितीय वेटिकन काउंसिल के बाद

द्वितीय वेटिकन काउंसिल (1962-65) ने कलीसिया (Church) की एक नई आत्म-समझ को जन्म दिया। इसके तहत कलीसिया को 'परमेश्वर के लोगों' (People of God) के रूप में पहचाना गया और दुनिया के साथ संवाद का एक नया संबंध स्थापित हुआ। 'नेशनल एपिस्कोपल कॉन्फ़्रेंस' (राष्ट्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन) को काउंसिल में कानूनी और संरचनात्मक मान्यता मिली। यह मान्यता 28 अक्टूबर 1965 को पोप पॉल VI द्वारा घोषित 'क्रिस्टस डोमिनस' (Christus Dominus) नामक डिक्री के माध्यम से दी गई, जिसका विषय था: "चर्च में धर्माध्यक्षों (बिशपों) का प्रेरितिक कार्य"। इसमें कहा गया है: "एपिस्कोपल कॉन्फ़्रेंस एक तरह की ऐसी परिषद है, जिसमें किसी राष्ट्र या क्षेत्र के धर्माध्यक्ष मिलकर अपने प्रेरितिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। इसका उद्देश्य उस भलाई को बढ़ावा देना है जो चर्च मानवता को प्रदान करता है—विशेष रूप से प्रेरितिक कार्यों के उन तरीकों और रूपों के माध्यम से, जिन्हें वर्तमान युग की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त रूप से ढाला गया हो।" (CD. 38.1)।

वैटिकन II (Vatican II) के परिणामस्वरूप, CBCI की संरचना में एक बड़ा बदलाव आया। शुरुआत में यह भारत के मेट्रोपॉलिटन (प्रधान धर्माध्यक्षों) के एक संघ के रूप में गठित हुआ था, लेकिन बाद में यह भारत के 'ऑर्डिनरी' (क्षेत्रीय धर्माध्यक्षों) का एक स्वैच्छिक संघ बन गया।