जब भारत ने 21 नवंबर को 29 औपनिवेशिक काल के श्रम कानूनों को चार आसान कोड में बदला, तो सरकारी मंत्रियों ने इसे ऐतिहासिक प्रगति बताया, और बिजनेस लीडर्स ने कम लालफीताशाही का जश्न मनाया। जब फैक्ट्री मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से लिख रहे थे और गिग वर्कर्स नए फायदों को लेकर उलझन में थे, तो इस उथल-पुथल के बीच मैंने खुद से एक आसान सवाल पूछा: हम असल में यहां किसका भविष्य बना रहे हैं?
