असम क्रिश्चियन फ़ोरम ने सरकार के उस फ़ैसले का स्वागत किया है जिसके तहत 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। फ़ोरम ने इसे एक "लोकतांत्रिक और विचार-विमर्श वाला कदम" बताया है जो नागरिक समाज की चिंताओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
