सिविल सोसाइटी गठबंधन 'नट्टई कप्पम' (राष्ट्र बचाओ) ने संसद से 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA), 2026' के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसका संपत्ति हस्तांतरण का ढांचा चैरिटेबल संस्थाओं, अल्पसंख्यक स्कूलों और पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
