इस्राएली टैंक और सैनिक, गज़ा शहर में अपने जमीनी हमले बढ़ा रहे हैं, जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें विस्थापितों को आश्रय देनेवाली एक ध्वस्त इमारत में रहनेवाला पूरा परिवार भी शामिल हैं। लगातार हो रही बमबारी के बीच, वार्ताकार दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कई देश एक अलग फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा या पुष्टि कर रहे हैं।
गज़ा शहर में विस्थापित परिवारों को आश्रय देनेवाली एक इमारत पर हुए इस्राएली हमले में मारे गए 20 लोगों में कथित तौर पर महिलाएँ और बच्चे भी शामिल हैं। प्रतिक्रिया देने वालों का कहना है कि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं।
मध्य शहर ज़ावैदा और दक्षिणी शहर खान यूनिस में हुए हमले में भी पीड़ितों की सूचना मिली है।
गज़ा में इस्राएल के बड़े स्तर पर ज़मीनी कार्रवाई से 3,00,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, जिनके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि वे अकाल का सामना कर रहे हैं, लेकिन 7,00,000 लोग अभी भी वहीं हैं, जिनमें से कई इसलिए रह गये हैं क्योंकि वे स्थानांतरित होने का खर्च नहीं उठा सकते।
गज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस क्षेत्र में इस्राएल के युद्ध में लगभग साढ़े 65 हज़ार लोग मारे गए हैं, जिनमें से लगभग आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है।
फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता
इस बीच, युद्धविराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान, फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मीडिया को बताया कि उनके देश ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का फैसला किया है, क्योंकि उनका मानना है कि "यह हमास को अलग-थलग करने का एकमात्र तरीका है," जिसने अपने कई नेताओं के मारे जाने के बाद भी खुद को पुनर्जीवित करने में सक्षम साबित किया है।
इस्राएली प्रधानमंत्री, जो शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और फिर राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे, ने कहा कि वह अमेरिका से लौटने तक कोई फैसला नहीं लेंगे।
नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देनेवाले नेताओं की निंदा की है। इनमें फ़्रांस, अंडोरा, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, माल्टा और मोनाको शामिल हैं, इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल भी शामिल हैं, जिन्होंने मध्य पूर्व संघर्ष के द्वि-राज्य समाधान, जिसको परमधर्मपीठ का भी समर्थन प्राप्त है, के लिए समर्थन जुटाने की उम्मीद में फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा या पुष्टि की है।
ट्रम्प की 21-सूत्री योजना
इस हफ्ते न्यूयॉर्क में अलग-अलग कार्यक्रमों में, अमेरिका के प्रमुख वार्ताकार स्टीव विटकॉफ ने अरब नेताओं के सामने पेश की गई "शांति के लिए ट्रम्प की 21-सूत्री योजना" के बारे में आशावादी विचार व्यक्त किए।
अमेरिका ने इस योजना का विवरण जारी नहीं किया है और न ही यह बताया है कि इस्राएल या हमास इसे स्वीकार करते हैं या नहीं।
