केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन से बचे लोगों के पुनर्वास प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए धर्मप्रांतों, धर्मसमाजियों और लोकधर्मियों का एक दल, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के साथ एकजुट है। 30 जुलाई को, जिले में "सबसे खराब भूस्खलन" हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। वर्तमान में 2,000 से ज्यादा लोग शिविरों में शरण लिए हुए हैं।
क्लारेशियन फादर जॉर्ज कन्ननथनम के नेतृत्व में अंतरधार्मिक "वायनाड राहत दल" का लक्ष्य तत्काल अस्थायी पारिवारिक आश्रय प्रदान करना और अंततः स्थायी घर बनाना है। दल ने तत्काल जरूरतों की पहचान करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों, राहत शिविरों और पीड़ितों के परिवारों का तेज़ी से आकलन किया है।
उनके आकलन के बाद, पल्ली पुरोहित फादर मैथ्यू पेरियाप्पुरम द्वारा समन्वित टीम ने स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिले के मुख्य शहर कलपेट्टा में संत विंसेंट दी पॉल फोरेन गिरजाघर में बैठक की। 6 अगस्त को हुई बैठक में विभिन्न धर्मसमाजों के 40 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें मनंतवाड़ी सिरो-मालाबार धर्मप्रांत, बैंगलोर के लैटिन महाधर्माध्यक्ष और कालीकट के धर्मप्रांत शामिल थे।
दल ने जिला कलेक्टर डी आर मेघाश्री को अपनी प्रस्तावित योजनाओं के बारे में जानकारी दी और पीड़ितों के लिए व्यापक सुविधाओं के साथ एक विशेष उपनगर बनाने की सरकार की पहल के लिए पूर्ण समर्थन का वचन दिया।
अस्थायी आवास की सख्त जरूरत को देखते हुए, फादर कन्ननथनम ने परिवारों को समायोजित करने और उन्हें नियमित जीवन फिर से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए अस्थायी घरों की आवश्यकता पर जोर दिया।
समूह ने विभिन्न लागत प्रभावी पूर्वनिर्मित आवास मॉडलों पर विचार किया, जिसमें लगभग 200 वर्ग फीट की संरचना का प्रस्ताव आया, जिसमें एक पाकगृह और शौचालय होगा, जिसकी लागत लगभग 300,000 रुपये होगी।
वहीं कुछ प्रतिभागियों ने कई परिवारों के लिए सामुदायिक आश्रयों का सुझाव दिया, अन्यों ने विशेष पारिवारिक आवासों की बात कही। दल ने सरकार को अपनी योजना प्रस्तुत करने का फैसला किया और सरकार एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थायी घरों के निर्माण के दौरान इसके कार्यान्वयन की देखरेख करने की पेशकश की। इसके अतिरिक्त, समूह ने उन बच्चों के लिए शिक्षा कोष और परामर्श सुविधाएँ स्थापित करने की सिफारिश की, जिन्होंने अपने स्कूल और प्रियजनों को खो दिया है। भूस्खलन ने 53 छात्रों की जान ले ली, और कई बचे हुए लोग अब राहत शिविरों में हैं, जिन्होंने माता-पिता, भाई-बहन या रिश्तेदारों को खो दिया है।
दल ने गौर किया कि कॉर्पोरेट संस्थाओं और सरकारी निकायों ने 500 से अधिक स्थायी घर बनाने का संकल्प लिया है।
मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर जोर देते हुए, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि प्रत्येक घर कम से कम 700-800 वर्ग फीट का हो और उसमें सभी आवश्यक सुविधाएँ हों। एक नए घर की अनुमानित लागत लगभग 1.5 मिलियन रुपये होगी, जिसमें प्रायोजकों को योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
पुनर्निर्माण प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए, समूह ने सभी शामिल एजेंसियों के सदस्यों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि सर्वोत्तम विचारों और प्रथाओं का एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
