12 अगस्त को आधिकारिक रूप से, निकारागुआ के आंतरिक मंत्रालय ने माटागाल्पा धर्मप्रांत के कारितास संगठन और 14 अन्य गैर सरकारी संगठनों को रद्द कर दिया है, जिसने हाल के दिनों में पुरोहितों की कई गिरफ़्तारियाँ और निष्कासन देखे हैं। संगठनों की चल और अचल संपत्ति राज्य को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
निकारागुआ के आंतरिक मंत्रालय (एमआईएनटी) ने निकारागुआ की कारितास की आठ शाखाओं में से एक, माटागाल्पा धर्मप्रांत के कारितास संगठन और 14 अन्य गैर सरकारी संगठनों को रद्द कर दिया है निकारागुआ के आधिकारिक राजपत्र गैसेटा में कल, सोमवार, 12 अगस्त को प्रकाशित दो मंत्रिस्तरीय समझौतों के अनुसार, आंतरिक मंत्री मारिया अमेलिया कोरोनेल द्वारा मानागुआ में इसे मंजूरी दी गई।
माटागाल्पा का कारितास संगठन काथलिक कलीसिया द्वारा प्रशासित एक सामाजिक कल्याण केंद्र के रूप में कार्य करता है। जैसा कि संगठन के आधिकारिक सोशल पेजों पर कहा गया है, कि 26 मार्च 2009 को पंजीकृत, हाल के वर्षों में, इसने माटागाल्पा विभाग में सबसे दूरस्थ समुदायों के विकास को बढ़ावा दिया है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे गरीब वर्गों और बुनियादी ढांचे की कमी वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई है।
कारितास को रद्द करना माटागाल्पा में तनाव की पृष्ठभूमि के खिलाफ आता है, जहां हाल के हफ्तों में पुरोहितों की गिरफ्तारी और निष्कासन की एक श्रृंखला दर्ज की गई है। देश के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, कारितास के खिलाफ यह कदम "गैर-अनुपालन" से प्रेरित है, क्योंकि संगठन 2020-2023 की अवधि में अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा और निदेशक मंडल की अवधि 27 सितंबर 2022 को समाप्त होनी थी।
कारितास और अन्य संगठनों की संपत्ति अब निकारागुआन राज्य को हस्तांतरित कर दी जाएगी; मंत्रालय ने संकेत दिया कि अटॉर्नी जनरल का कार्यालय अचल और चल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होगा। कारितास और अन्य गैर सरकारी संगठनों की कानूनी स्थिति को रद्द करने के साथ, दिसंबर 2018 से सरकार द्वारा प्रतिबंधित गैर-सरकारी संगठनों की संख्या 3,600 से अधिक हो गई है, जिनमें से अधिकांश संपत्ति राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है।
इस बीच, कुछ निकारागुआन मीडिया ने माटागाल्पा के महागिरजाघऱ में एक कथित पुलिस कार्रवाई की भी रिपोर्ट की: कथित तौर पर नागरिक कपड़ों में एजेंटों ने महागिरजाघऱ में प्रवेश किया, प्रशासनिक कर्मचारियों को जब्त कर लिया और पुरोहितों को देश से बाहर निकालने की धमकी दी।
