जेल में बंद आंग सान सू की हाऊस अरेस्ट में भेजी गईं

नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के अपदस्थ नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता को भीषण गर्मी के कारण म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट के साथ जेल से बाहर ले जाया गया है।

म्यांमार की सैन्य समिति ने घोषणा की है कि पूर्व नेता आंग सान सू की को जेल से बाहर उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। सेना के एक प्रवक्ता ने मंगलवार देर रात विदेशी संवाददाताओं को बताया कि उनकी अपदस्थ सरकार के पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट भी भीषण गर्मी के कारण जेल से बाहर आए बुजुर्ग और अशक्त कैदियों में से एक हैं।

बुधवार को जुंटा ने इस सप्ताह की पारंपरिक नव वर्ष की छुट्टी के उपलक्ष्य में 28 विदेशियों सहित 3,000 से अधिक कैदियों को माफी दे दी।

78 वर्षीय सू की देशद्रोह, रिश्वतखोरी और दूरसंचार कानून के उल्लंघन सहित कई कथित अपराधों के लिए राजधानी नेपीताव की मुख्य जेल में 27 साल की जेल की सजा काट रही हैं। उनके समर्थकों और अधिकार समूहों के अनुसार दोषसिद्धि राजनीतिक कारणों से गढ़ी गई थी।

उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब सेना ने 1 फरवरी, 2021 को उनकी लोकतांत्रिक सरकार को यह दावा करते हुए उखाड़ फेंका कि उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 2020 के आम चुनाव जीतने के लिए व्यापक चुनावी धोखाधड़ी का इस्तेमाल किया, इस आरोप को स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने निराधार पाया।

इस पर कोई संकेत नहीं दिया गया है कि जुंटा का यह नया कदम अस्थायी या स्थायी है।

पिछले महीनों में सू की का स्वास्थ्य कथित तौर पर खराब हो गया है। उनके छोटे बेटे किम आरिस, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं, साक्षात्कारों में कहा है कि उन्होंने सुना है कि उनकी मां बेहद बीमार हैं और खाने में असमर्थ हैं। आधुनिक म्यांमार के राष्ट्रपिता, जनरल आंग सान की सबसे छोटी बेटी, सू की ने 1989 और 2010 के बीच पिछली सैन्य सरकारों द्वारा घर में नजरबंदी के तहत 2010 के दशक में आंशिक लोकतंत्र के लिए, एक राजनीतिक कैदी के रूप में लगभग 15 साल बिताए और देश के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सैन्य शासन के खिलाफ उनके सख्त रुख ने उन्हें म्यांमार में लोकतंत्र के लिए अहिंसक संघर्ष का प्रतीक बना दिया और उन्हें 1991 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

हालाँकि, 2015 में देश में पहले लोकतांत्रिक चुनावों के बाद म्यांमार के स्टेट काउंसलर (प्रधानमंत्री के बराबर) और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने नरसंहार के जवाब में म्यांमार की निष्क्रियता पर कई देशों और संगठनों की आलोचना की। रखाइन राज्य में मुस्लिम रोहिंग्या लोगों और उनके द्वारा यह स्वीकार करने से इनकार करना कि म्यांमार की सेना ने नरसंहार किया है, 2019 में, आंग सान सू की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश हुईं जहां उन्होंने इस जातीय अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार के आरोपों के लिए म्यांमार सेना का बचाव किया।

सू की का स्थानांतरण तब हुआ है जब सेना को लोकतंत्र समर्थक प्रतिरोध सेनानियों और जातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला बलों में उनके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, जो अब थाईलैंड, लाओस, चीन, भारत और बांग्लादेश की ओर म्यांमार की लगभग सभी सीमाओं को नियंत्रित करते हैं।

लोकतांत्रिक शासन की वापसी की मांग करनेवाले अहिंसक विरोध प्रदर्शनों पर सैन्य कार्रवाई के तुरंत बाद राष्ट्रव्यापी संघर्ष शुरू हो गया। म्यांमार में सेना के अधिग्रहण के बाद से राजनीतिक आरोपों में गिरफ्तार किए गए 20,000 से अधिक लोग अभी भी हिरासत में हैं, जिनमें से अधिकांश को आपराधिक सजा नहीं मिली है।

2017 में म्यांमार का दौरा करनेवाले पोप फ्राँसिस ने बार-बार देश में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। 28 जनवरी के देवदूत प्रार्थना में, उन्होंने फिर से हिंसा की निंदा की और बर्मी धर्माध्यक्षों के साथ प्रार्थना की कि "विनाश के हथियार, मानवता और न्याय में वृद्धि के उपकरणों में तब्दील हो जाएँ।" उन्होंने कहा, "अब तीन साल से," "दर्द की चीख और हथियारों की गड़गड़ाहट ने उस मुस्कान की जगह ले ली है जो म्यांमार के लोगों की विशेषता है।"