छत्तीसगढ़ राज्य में, सैकड़ों ग्रामीणों ने एक जिला मुख्यालय की सड़कों पर मार्च निकाला। वे ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे और उन जगहों को हटाने की मांग कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने 'अवैध चर्च' और 'प्रार्थना स्थल' बताया।
3 नवंबर को, बैगा आदिवासी समुदाय के लोगों और कट्टर हिंदू समूहों सहित कई ग्रामीण कबीरधाम जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।
पांडरिया और बोडला ब्लॉक के 18 गांवों का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने मांग की कि "ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री तुरंत हस्तक्षेप करें।"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मिशनरी "40 चर्च और प्रार्थना स्थल अवैध रूप से चला रहे हैं" और "दूर-दराज के जंगलों में रहने वाले भोले-भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन" करा रहे हैं।
ज्ञापन में दावा किया गया है कि ये चर्च सरकारी वन भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। उन्होंने इन अनधिकृत ढांचों की आधिकारिक जांच कराने और इन्हें गिराने की मांग की।
राज्य में बैगा समुदाय के नेता इतवारी राम मछिया ने कहा कि कबीरधाम कलेक्टर—जो जिले के सबसे बड़े सरकारी अधिकारी हैं—को प्रभावित गांवों का दौरा करके इन शिकायतों की जांच करनी चाहिए।
उन्होंने दावा किया, "धर्म परिवर्तन की गतिविधियों से आदिवासी समुदायों की संस्कृति, रीति-रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं पर बुरा असर पड़ रहा है।"
मछिया ने उन "सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जनजाति/ST समुदाय से) के खिलाफ भी आधिकारिक जांच की मांग की, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है।"
भारतीय संविधान में आदिवासी समूहों को सामाजिक-आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े वर्गों में माना गया है। उन्हें संवैधानिक सुरक्षा, विशेष लाभ और प्रशासनिक संरक्षण दिए गए हैं, ताकि उनका विकास हो सके और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आदिवासी पहचान का संबंध किसी मान्यता प्राप्त जनजाति का सदस्य होने से है, न कि किसी विशेष धर्म को मानने से। हालांकि, हिंदू समूहों का तर्क है कि यदि कोई आदिवासी व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है, तो वह 'आदिवासी' नहीं रह जाता। इसलिए, उसे आदिवासियों के लिए मिलने वाले लाभों का दावा नहीं करना चाहिए।
रैली के आयोजक संतोष सिंह ने कहा कि उनकी मांगें "जायज" हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि "अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे।" राज्य में ईसाइयों का कहना है कि कट्टरपंथी हिंदू समूह कई सालों से ईसाई मिशनरियों के खिलाफ नफरत फैलाने का अभियान चला रहे हैं।
राज्य में काम करने वाले पादरी रवि (जिन्होंने अपना केवल एक ही नाम बताया) ने UCA न्यूज़ को बताया कि यह मार्च "ईसाई समुदाय के खिलाफ चलाए जा रहे बदनाम करने के अभियान" का हिस्सा था, जिसका मकसद "उन्हें डराना और हाशिए पर धकेलना" है।
इन 18 गांवों में से एक गांव के रहने वाले एक ईसाई व्यक्ति ने बताया कि उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा, "हमें शव दफनाने के लिए जगह नहीं दी जाती, काम नहीं मिलता और राशन भी नहीं दिया जाता। साथ ही, स्थानीय स्कूलों में हमारे बच्चों को परेशान किया जाता है।" छत्तीसगढ़ में जबरन, धोखे से या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला सख्त कानून लागू होने के बाद से ही, धर्म परिवर्तन के आरोप और भी बढ़ गए हैं।
छत्तीसगढ़ में 19 मार्च को पारित होने के बाद, 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक' 7 अप्रैल से लागू हो गया।
इसने 1968 के उस कानून की जगह ली है जिसे तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य ने पारित किया था। बता दें कि साल 2000 में मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था।
हालांकि राज्य की लगभग 3 करोड़ की आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी सिर्फ 2 प्रतिशत है, लेकिन प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, यहां ईसाइयों के खिलाफ होने वाली घटनाओं की संख्या देश में दूसरी सबसे ज्यादा है। 2024 में ऐसी 165 और 2025 में 177 घटनाएं दर्ज की गईं।
