राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के अंदर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरानी उर्जा यंत्रों को “खत्म” कर देगा। ईरान ने जवाब में धमकी दी कि अगर उसके उर्जा यंत्रों पर हमला हुआ तो वह पध्य पूर्व में अमेरिका से जुड़े सभी उर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा।
बॉम्बे आर्चडायोसीज़ के पर्यावरण कार्यालय ने 22 मार्च को बांद्रा स्थित एक रिट्रीट हाउस में, चालीसा के दौरान आधे दिन के 'इको-रिट्रीट' (पर्यावरण-केंद्रित आध्यात्मिक शिविर) का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रतिभागियों को सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति पर गहन चिंतन करने के लिए प्रेरित करना था।
बॉम्बे आर्चडायोसीज़ ने 21 मार्च की रात को अपनी वार्षिक चालीसा पैदल तीर्थयात्रा का आयोजन किया, जिसमें पूरे मुंबई से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। यह तीर्थयात्रा दक्षिण मुंबई के क्रॉस मैदान, धोबी तालाब से शुरू हुई और बांद्रा स्थित 'बेसिलिका ऑफ़ आवर लेडी ऑफ़ द माउंट' पर समाप्त हुई; इस दौरान लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई। प्रतिभागियों ने पूरी रात शांति के लिए प्रार्थना करते हुए पैदल यात्रा की।
ईसाई एकता और साझा विश्वास की एक सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में, 23 मार्च को तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक सर्व-ईसाई लेंट रिट्रीट (Ecumenical Lenten Retreat) आयोजित किया गया। इस आयोजन में विभिन्न ईसाई संप्रदायों के 200 से अधिक विश्वासी एक साथ आए।
केरल में कैथोलिक संगठनों ने पवित्र गुरुवार और ईस्टर रविवार को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मांग की है कि ईसाई धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए।
नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट (NDWM) ने अपना 40वां साल पूरा होने पर इस मील के पत्थर को अपनी लगातार अधिकारों पर आधारित वकालत का सबूत बताया है। इस आंदोलन ने लाखों कामगारों को सशक्त बनाया है, साथ ही भारत के सबसे हाशिए पर पड़े श्रमिक समूहों में से एक के लिए गरिमा, सामाजिक सुरक्षा और पहचान को बढ़ावा दिया है।
वेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ़ इंडिया के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग का कहना है कि उसके 2025 के निष्कर्ष "शत्रुता के एक लगातार पैटर्न" को दर्शाते हैं, जो व्यक्तिगत विश्वासियों और सामूहिक जीवन दोनों को प्रभावित कर रहा है; इसमें उत्तरी और मध्य राज्यों में डराने-धमकाने के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
कैथोलिक कलीसिया के नेताओं ने भारत की केंद्र सरकार के उस प्रस्तावित संशोधन की आलोचना की है, जो विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करने वाले कानून में किया जा रहा है। इस संशोधन के ज़रिए सरकार चैरिटी संगठनों पर अपना ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहती है; इनमें से कई संगठन ईसाइयों द्वारा गरीबों की भलाई के लिए चलाए जाते हैं।
सेंट मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था, 'मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी' ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, जो चंदा इकट्ठा करने और प्रचार के लिए अपनी संस्थापक के नाम, तस्वीर, शब्दों और व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
