ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ने संसद की संयुक्त संसदीय समिति से प्रस्तावित 'विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) संशोधन विधेयक 2026' को वापस लेने का आग्रह किया है। परिषद का तर्क है कि यह विधेयक सरकार को बिना किसी गड़बड़ी को साबित किए ही धर्मार्थ संपत्तियों (charitable assets) पर नियंत्रण करने की अनुमति देगा, जिससे जरूरी सार्वजनिक सेवाएं खतरे में पड़ सकती हैं।
